सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान: क्या फ्रीबीज बना रही हैं समाज में परजीवियों का वर्ग?
पिछले कुछ सालों में, आपने देखा होगा कि राजनीति में फ्रीबीज का मुद्दा गर्म हो गया है। चुनाव के दौरान, काफी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी नई योजनाएँ बताती हैं। वे मुफ्त बिजली, पानी, राशन और पेंशन देने का वादा करती हैं।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या हम अपने देश में ऐसा वर्ग बना रहे हैं जो सिर्फ मुफ्त चीजों पर निर्भर हो जाएगा। क्या हम एक परजीवी वर्ग तैयार कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से पहले पार्टियों का मुफ्त सुविधाओं का ऐलान करना ठीक नहीं है। कोर्ट का मानना है कि इससे लोग काम करने के बजाय मुफ्त चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसा होने से एक ऐसा वर्ग बन रहा है जो बिना मेहनत किए सिर्फ मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर जीना चाहता है।
कोर्ट ने महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना का भी जिक्र किया। इसमें महिलाओं को हर महीने ₹1,500 देने का वादा किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजनाएं लोगों को काम करने की इच्छा से दूर कर रही हैं।
दिल्ली चुनाव और फ्रीबीज का मुद्दा
दिल्ली के चुनाव में मुफ्त चीजों का मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। बीजेपी, कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा और पेंशन जैसे वादे किए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन नीतियों से देश का विकास रुक सकता है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट की चिंता?
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से लोगों को रोजगार देने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के बजाय, उन्हें मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इससे एक “परजीवी वर्ग” बन रहा है, जो बिना काम किए सिर्फ मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर निर्भर होगा।
महाराष्ट्र में क्या हुआ?
महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लाडकी बहन योजना का ऐलान हुआ। इस योजना में महिलाओं को हर महीने ₹1,500 देने का वादा किया गया था। इसका एक असर यह हुआ कि किसानों को मजदूर नहीं मिले। लोग मुफ्त पैसे के लिए काम करने के बजाय बैठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं लोगों की काम करने की इच्छा को कम कर रही हैं।
सरकार का क्या रुख है?
सरकार के एटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बताया कि केंद्र सरकार शहरों में गरीबों के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। इस योजना में बेघर लोगों के लिए रहने की जगह का इंतजाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इसे जल्दी ही लागू करे।
क्या है भविष्य का रास्ता?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की योजनाओं से लोगों को रोजगार देने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के बजाय, उन्हें मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से आग्रह किया कि वह लोगों को रोजगार देने और उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान दे।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें मुफ्त में चीजें देने की बजाय लोगों को काम देने और उन्हें सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा देश आगे बढ़ना है, तो हमें लोगों को काम के लिए प्रेरित करना होगा। मुफ्त सुविधाओं पर भरोसा करना ठीक नहीं है।
