डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन Rules!
आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सुबह से शाम तक हम अपने मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिवाइस पर रहते हैं। ऐसे में डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी है। कंपनियाँ हमारे डेटा का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए हमें ये सुनिशचित करना चाहिए कि हमारा डेटा सुरक्षित है।
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन Rules!
भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट पेश किया है। यह नियम 2023 में बने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हैं। सरकार का मकसद यह है कि डाटा का इस्तेमाल सही तरीके से हो और इसकी सुरक्षा के लिए अच्छे नियम बनें।
डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन Rules के मुख्य बिंदु
1. Addressing Data Breaches
अगर किसी कंपनी के पास आपका डाटा है और वो चोरी हो जाता है, तो कंपनी को आपको तुरंत बताना होगा। साथ ही, वो आपको बताएंगे कि किस तरह का डाटा चोरी हुआ और इससे क्या असर हो सकता है।
2. Protecting Children’s Data
बच्चों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए खास नियम बने हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर रजिस्टर करने से पहले माता-पिता की इजाजत लेनी होगी।
3. Data Collection and Usage
अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा पूरी तरह से डिलीट हो, तो कंपनी को इसे हटाना जरूरी होगा।
4. Data Localization
सरकार ने कहा है कि कंपनियाँ भारतीय डाटा को बाहर नहीं ले जा सकती। उन्हें देश में ही इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा।
5. Penalties for Non-Compliance
अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) बनाया जाएगा, जो डिजिटल नियमों की देखरेख करेगा।
सरकार का डाटा इस्तेमाल
सरकार और सरकारी एजेंसियां डाटा का इस्तेमाल खास जरूरतों के लिए करती हैं। जैसे कि सब्सिडी, लाभ, या प्रमाणपत्र देने में।
सुझाव और सलाह
ये नियम अभी ड्राफ्ट में हैं। सरकार ने जनता से अपने सुझाव देने का कहा है। आप 18 फरवरी तक माय गव पोर्टल पर अपने विचार दे सकते हैं।
निष्कर्ष
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स एक जरूरी कदम है। ये हमारे व्यक्तिगत और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन कुछ बातों पर अभी भी स्पष्टता की जरूरत है।
